*सरकार संवैधानिक पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें - हरि अंगिरा
संस्था का समर्थन पत्र वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया wji के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप चौधरी एवं राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र भंडारी को सौंपा। तथा महा प्रदर्शन में सम्मिलित सभी साथी पत्रकार महा प्रदर्शन में शामिल हुए।
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(राजा मौर्य ,आज का मुद्दा न्यूज़)*
*दिल्ली* -नेशनल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पत्रकारों ने बुधवार को वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के नेतृत्व में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाकर संवैधानिक रूप लागू किए जाने तथा पत्रकारों की विभिन्न मांगों को लेकर देशभर के पत्रकारों का दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर हो रहा धरना व प्रदर्शन स्थल पर पहुंच कर धरना एवं महा प्रदर्शन को समर्थन की घोषणा की।
और संस्था का समर्थन पत्र वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया wji के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप चौधरी एवं राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र भंडारी को सौंपा। तथा महा प्रदर्शन में सम्मिलित सभी साथी पत्रकार महा प्रदर्शन में शामिल हुए।
इससे पहले नेशनल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सभी पत्रकारों ने ग्रेटर नोएडा से परी चौक से पदयात्रा शुरू करके गौर सिटी पहुंचे वहां से नोएडा होते हुए आईटीओ से बाराखंबा रोड होते हुए जंतर मंतर पर पहुंच कर धरना व महा प्रदर्शन को समर्थन देने की घोषणा की जा धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे डब्ल्यू जे आई के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया।
इसी मौके पर नेशनल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरि अंगिरा एवं राष्ट्रीय महासचिव के नेतृत्व में संस्था का समर्थन पत्र सौंपा। इस मौके पर राजेंद् कंसल, उपाध्यक्ष ,राहुल चौहान प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली, संदीप तिवारी सचिव और भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ की तरफ से गौतम बुद्ध नगर के जिला सचिव हरवीर सिंह ,अखिल भारतीय पंचायत परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौहान पंचायत स्वदेश पत्रिका के संपादक बद्री प्रसाद एवं रवि जोशी आदि दर्जनों पत्रकार सम्मिलित हुए।
धरना प्रदर्शन स्थल पर संबोधित करते हुए नेशनल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरि अंगिरा ने सरकार से संवैधानिक रूप से पत्रकार सुरक्षा अधिनियम बनाने की पुरजोर मांग की क्लब के राष्ट्रीय महामंत्री नंद गोपाल वर्मा ने पिछले कई सालों देश में करीब 350 पत्रकारों हत्या को चिंताजनक बताते हुए सरकार पर निशाना साधा होगा कि लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की मजबूती पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू किए बिना संभव नहीं है भारत सरकार को संसद में पत्रकार सुरक्षा कानून पारित करा कर संवैधानिक रूप से लागू किए जाने की मांग की।